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रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम

पबलिश्ड ऑन: 17/07/2019

रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम मध्य प्रदेश शासन की एक वेब आधारित ई-गवर्नेंस पहल है जिसके द्वारा नागरिकों को उनके प्रकरणों के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है तथा विभिन्न न्यायालयों की कार्य प्रणाली का ज्यादा बेहतर व पारदर्शी तरीके से प्रबंधन करने में मदद मिलती है।

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खसरा बी1-प्रतिलिपी

पबलिश्ड ऑन: 28/06/2019

खसरा बी1-प्रतिलिपी हेतु निकटतम लोकसेवा केंद्र में संपर्क करे

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उज्वला-योजना

पबलिश्ड ऑन: 28/06/2019

भारत 24 से अधिक करोड़ घरों का घर है, जिनमें से लगभग 10 करोड़ घरों को अभी भी रसोई गैस से रसोई गैस से वंचित किया गया है और खाना पकाने के प्राथमिक स्रोत के रूप में जलाऊ लकड़ी, कोयला, गोबर – केक आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे ईंधनों को जलाने से निकलने […]

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आय प्रमाण पत्र

पबलिश्ड ऑन: 28/06/2019

आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है, जो सभी स्रोतों से किसी व्यक्ति की वार्षिक आय को प्रमाणित करता है। आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने का एक मुख्य कारण कर छूट का लाभ उठाना है। कानूनी दस्तावेज के रूप में उपयोग किए जाने वाले आय प्रमाण पत्र के आधार पर […]

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जन्म प्रमाणपत्र

पबलिश्ड ऑन: 28/06/2019

जन्म प्रमाणपत्र हेतु निकटतम लोकसेवा केंद्र में संपर्क करे

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जाति प्रमाण पत्र

पबलिश्ड ऑन: 28/06/2019

जाति प्रमाण पत्र एक दस्तावेजी प्रमाण है जो प्रमाणित करता है कि एक व्यक्ति किसी विशेष जाति का है। मध्य प्रदेश में, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश का दावा करने, या छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है।

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